देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकार अहिले कोरोना नियन्त्रणमा जुट्दै बजेटको ताना बुनिरहेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ कोरोना संकटले पेलेको बेला बजेट बनाउने समय आएको बताउँछन् । ‘पालिकाबाट भएको थोरै खर्च पनि केन्द्रको आँखाले धेरै देख्छ’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिवसमेत रहेका भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा बजेटको तयारी पनि गर्नुपरेको छ ।’
पहिला सहर–बजारबाट र त्यसपछि भारतलगायत विदेशबाट गाउँ फर्किनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा अधिकांश स्थानीय तहको विनियोजित बजेट सकिइसकेको तर केन्द्रबाट थप बजेट नगएको उनी बताउँछन् ।
‘परिस्थिति काबुबाहिर गइसक्यो, केन्द्रले थाहै नपाएजस्तो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीनवटै सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने काम स्थानीय तहको मात्र टाउकोमा राखिएको छ, जनताले गाली गर्ने स्थानीय सरकारलाई मात्र हो र ?’
उता भारतसँग जोडिएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले करिब १२ सयलाई क्वारेन्टिनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बजेटलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसी बताउँछन् । ‘बजेटको प्राथमिकता तय भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न मात्र बाँकी छ ।’
कोरोनाका कारण एकसाथ ठूलो संख्यामा मानिस व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पालिकाहरूमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव धेरै खड्किएको उनले बताए । सबै स्थानीय तह अपुग पूर्वाधार र जनशक्ति कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा जुटेका छन् ।
नवलपरासीको एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृत चालु बजेटको अन्तिम समयमा नयाँ बजेटको तयारीमा लेखाका सीमित कर्मचारी जुट्नुपर्दा कामको अत्यधिक चाप परेको बताउँछन् ।
कोरोनाका सम्बन्धमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नगराएको अवस्थामा धेरै मानिसलाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्दा खरिद प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने उनको गुनासो छ । ‘जनतालाई सेवा नदिए तत्काल गाली पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै–थोरै गर्दागर्दै विनियोजित बजेट खर्च भइसक्यो, केन्द्रका निकायले यो बुझ्दैनन् ।’