प्रमोद पोख्रेल
उपाध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका एवं केन्द्रीय सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
- नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार ।
- नागरिकले अनूभुत गर्ने गरी मुद्दा मिलाएका छौँ ।
- नागरिकको आर्थिक बोझमा कमी आएको छ ।
- न्याय, शिक्षा र गुणस्तरमा जोड दिएका छौ ।
- संविधानले दिएको अधिकार खोसिँदा स्थानीय सरकार अलमलमा ।
संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर व्यवहारमा अधिकार, स्रोत र साधनको अभावले स्थानीय सरकार अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । झिमरुक गाउँपालिका, प्युठानका उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद पोख्रेलले आफ्नो कार्यकालमा नागरिकका समस्या बुझ्दै बजेट निर्माण, न्यायिक समिति सञ्चालन, शिक्षा सुधार र विकास निर्माणमा उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ । न्यायिक समितिमा आएका ९८ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्ग््याएको दाबी गर्ने पोख्रेलसँग स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्था, न्यायिक समितिका चुनौती, शिक्षा सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अधिकार द्वन्द्व तथा झिमरुक गाउँपालिकामा भएका कामबारे गरिएको कुराकानीको सारसंक्षप :
तपाईंको कार्यकालका उपलब्धी के कस्ता छन् ?
मेरो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै नागरिकका समस्या नजिकबाट बुझ्ने र समाधान गर्ने अवसर प्राप्त हुनु हो । यो अनुभव मेरा लागि साँच्चिकै सुनौलो अवसर रह्यो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूका गुनासा, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेपछि बजेट निर्माण गर्दा ती समस्यालाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्ने प्रयास गरें । यसरी नागरिकका समस्या र बजेटबीच सम्बन्ध जोडिँदा जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको विश्वास र सम्बन्ध अझ मजबुत बन्दै गयो ।
स्थानीय तहको उपप्रमुखको हैसियतले मेरो मुख्य भूमिका न्यायिक समिति सञ्चालन र विकास योजनाको अनुगमन हो । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामध्ये करिब ९८ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सफल भएका छौँ, जुन नेपालकै उच्च दर हो । यसले स्थानीय तहमा विवाद समाधानका लागि संवाद र सहमतिलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।
त्यसैगरी, विकास निर्माणका काममा गुणस्तर कायम गर्ने विषयलाई मैले विशेष प्राथमिकता दिएको छु । केही महिना अगाडि यो विषय राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो । योजनाको गुणस्तर, समयमै कार्य सम्पादन र जिम्मेवार अनुगमनमा मैले दृढतापूर्वक काम गरेको छु । गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पनि मेरो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
योजना अनुगमनमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । के यो सत्य हो ?
योजना अनुगमनमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आरोप प्रायः सुनिन्छ, तर स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था त्यसरी एकोहोरो रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । स्थानीय तहमा आम नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच रहने भएकाले साना–साना काममा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जवाफ दिनैपर्छ ।
नागरिक स्वयं निगरानीकर्ताको भूमिकामा रहने हुँदा लुकिछिपी अनियमितता गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । हामीले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मका सबै योजनाहरू अनिवार्य रूपमा इ–बिडिङमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । बोलकबोल प्रक्रियामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत घटेर प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ, जसले सार्वजनिक खर्चमा बचत मात्र होइन, पारदर्शितासमेत बढाएको छ ।
त्यसभन्दा साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिन्छ, जहाँ स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ । यसले कामको गुणस्तर र स्वामित्व दुवै बढाएको छ । गुणस्तर नियन्त्रणका सवालमा स्वीकृत डिजाइन, लागत अनुमान र मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गरिन्छ । कमसल वा मापदण्ड विपरीतको निर्माण कार्यमा हामीले भुक्तानी नै दिँदैनौँ, जसले निर्माण व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । यसरी पारदर्शी प्रक्रिया, नागरिकको निगरानी र कडा अनुगमनका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ ।
न्यायिक समितिका कस्ता कस्ता चुनौती छन् ?
स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत छैन । न्याय निरुपण गर्दा हामीले प्रत्यक चोटी सरकारी वकिललाई फोन गरेर राय माग्ने गरेका छौँ । यति मात्र होइन, न्यायाधिस, श्रेस्त्रेदारलाई सोध्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । हामीले प्रदेश, संघीय सरकारसँग पटकपटक न्यायिक समितिमा काम गर्ने कानुन अधिकृत मागेका छौँ । आफैंले बजेट मिलाइ कानुन अधिकृत नियुक्त गरेमा बेरुजु तथा असुलउपर लेखिने जोखिम छ । यसका साथै अनुगमन गर्दा साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ ।
गुणस्तर जाँच गर्ने प्रविधि हामीसँग छैन । हाम्रो पालिकामा एक जना मात्र इन्जिनियर हुनुहुन्छ, जसले नौवटै वडा भ्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि गुणस्तर नाप्ने साधन नभएको हुनाले नाङ्गो आँखाले गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसले गर्दा प्राविधिकले गुणस्तर जाँच गर्नु र मैले जाँच गर्नुमा कुनै फरक छैन । ल्याव टेस्ट गर्ने सामग्री स्थानीय तहमा नहुँदा निर्माण कम्पनीले कहिले काहीँ छलछाम गर्न खोजेको पाइन्छ ।
यो बाहेक पनि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संघीय सरकारले घोस्ने काम अहिले र पहिलेका सरकारले बारम्बार गरेको छ । रातो किताबमा परेका योजना संघीय सरकारले खोस्ने काम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र र सहमति बेगर कार्यान्वयन नगर भनेर परिपत्र गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने स्थानीय तहमा संघीय सरकारको भूमिका के हो भन्ने अलमल भएको छ । जुन संघीय मन्त्री छन् उसैको जिल्ला मात्र बनाउने हो ? त्यसैको परिणाम जेन्जी आन्दोलन भयो । जेन्जी आन्दोलनपछि पनि नागरिकप्रति उत्तरदायित्व हुने गरेर काम गरेको छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था भएको छ । तर, अहिले जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइले काम गरिरहेको छ । संविधानमा त्यसको व्यवस्था कही कतै छैन । संविधानमा नभएको काम जन्मिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार विद्यालयको नियमित निगरानीमा छ । शिक्षक कक्षामा उपस्थित भए नभएको, पठन–पाठनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा दैनिक रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । सेवासुविधा स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने तर सरुवा र निर्णय अधिकार केन्द्र वा जिल्ला शिक्षा इकाइसँग रहनु अधिकार र जवाफदेहीबीचको असन्तुलन हो । हामी शिक्षा सुधारका लागि व्यवहारमै काम गरिरहेका छौँ । पालिकाका ४६ वटा विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न १६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, जुन प्यूठानमै पहिलो हो । साथै, पालिकाभित्र रहेको गौमुखी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छौँ ।
शिक्षा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
विद्यालयलाई राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउनु हुँदैन । तर दुर्भाग्यवश अहिले देशभर विद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त गर्न सकिए मात्र पठन–पाठनको वातावरण सुध्रिन्छ र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु नै शिक्षा सुधारको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो ।
तपाईंको पालिकाभित्र रहेको महिला, दलित तथा सिमान्तकृत समूहका लागि कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ ?
महिला, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि हामीले वार्षिक प्राथमिकताको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । सीमित स्रोत–साधनका कारण सबै वर्गमा एकैपटक काम गर्न सम्भव नभएकाले एक वर्ष एक वर्ग र अर्को वर्ष अर्को वर्गलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने नीति अपनाएका छौँ । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट ३०–३० प्रतिशतमा बाँडिनु र त्यसमा पनि सिलिङ तोकिनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यवहारिक कठिनाइ आएको छ । त्यसका बाबजुद उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर लक्षित समुदायको सशक्तीकरणमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
स्थानीय तहमा फरक–फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुँदा काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
मेरो अनुभवमा यो आरोप सही छैन । मेरो पालिकाप्रमुखसंग अत्यन्तै राम्रो समन्वय छ । उहाँको लक्ष्य जनताको सेवा हो, मेरो लक्ष्य पनि त्यही हो । जुन पार्टी सरकारमा रहन्छ, त्यसले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । उहाँको पार्टी सरकारमा हुँदा उहाँले बजेट ल्याउन बढी पहल गर्नुभयो, मेरो पार्टी सरकारमा हुँदा मैले गरेँ । यसलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, पालिकाको विकासका लागि गरिएको साझा प्रयास का रूपमा लिनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास निर्माणका काम जुध्ने समस्या कत्तिको गम्भीर छ ?
विकास निर्माणका काम जहाँ–जहाँ जुधे पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमै पर्छ, किनकि जनता समस्या लिएर अन्ततः स्थानीय तहमा नै आउने गर्छन् । सानो विषयमा पनि जनप्रतिनिधिले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। स्थानीय तहमा जनताको सहज पहुँच छ, तर केन्द्रमा त्यस्तो पहुँच छैन । उदाहरणका लागि, विद्युत् आउने–जाने समस्याले नागरिकका इलेक्ट्रोनिक सामग्री बिग्रँदा स्थानीय तहलाई नै गुनासो आउँछ, तर त्यसको समाधान गर्ने अधिकार र पहुँच भने केन्द्रसँग हुन्छ। सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गर्न समेत कठिन हुन्छ । यसले देखाउँछ कि समस्या समाधानको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई आउने तर अधिकार र साधन नआउने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।
न्यायिक समितिमा काम गर्ने अन्य उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
न्यायिक समितिमा काम गर्दा सबै निर्णय कानुनको आधारमा लिनु अत्यावश्यक हुन्छ । यदि कानुन अनुसार काम गरिन्छ भने कुनै विवाद उत्पन्न हुँदैन र समस्या पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान हुन्छ । हामीले प्रायः मेलमिलापको माध्यमबाट सबै मुद्दा समाधान गरेका छौँ, अदालतमा जानुपर्ने मामिला भने न्यून मात्र छन् । सामान्यतया सम्बन्ध विच्छेद, लेन–देन विवाद, जमीन–रुखविरुवा जस्ता मामिला आउँछन्, जसमा प्रारम्भिक रुपमा सही कानुनी प्रक्रिया अपनाए समस्या सजिलै टुङ्गिन्छ ।
