बुटवल : विरवलको खिचडी जस्तै बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ भन्ने विषयमा अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसद्को समितिमा पटक पटकका छलफलबाट सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका विषयमासमेत अर्को पटकको छलफलमा ‘यसो हुनुपर्ने’ भन्दै थप नयाँ ‘बखेडा’ झिक्न थालेसँगै ऐन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो ।
लामो समय र निक्कै रस्साकस्सीका बिच लगभग सबै विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउँदै बाँकी रहेका दुई तीन वटा विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको अवस्थामा केही दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले केही विवादास्पद बुँदाहरू समेटेर ‘यसो हुनु पर्ने’ भन्दै समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ समक्ष सुझाव पेस गरेपछि थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री त्रिपाठीले सुझाएका बुँदाहरूमा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको लिंक नै टुटाउनेसम्म रहेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने भनिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति नभएसम्म संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटी आएका मध्येबाट प्रमुख सचिवले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन र सरुवा गर्ने उल्लेछ ।
त्यसैगरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन वा सरुवा प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ । समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका लेखाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तह तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रमुख सचिवले गर्ने उल्लेख छ ।
.JPG)
.jpg)
