नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कोषबाट व्यय हुने जुनसुकै रकम खर्च गर्दा नेपालको प्रचलित खरिद कानूनको पालना भएको हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ सार्वजनिक खरिदका मुल कानून हुन। यी कानूनको पालना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका सबै निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, कानूनद्वारा स्थापित सबै सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद कानूनको मुख्य उदेश्य सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनु¸सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवर्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने रहेको छ।
सार्वजनिक खरिदलाई मुख्यता तिन भागमा वर्गिकरण गरिएको छ।
- मालसामान खरिद ।
- निर्माण कार्य खरिद ।
- परामर्श सेवा खरिद ।
सामन्यता सार्वजनिक खरिदका निम्न चरणहरु हुन्छन्।
- खरिद आवश्यकताको पहिचान तथा खरिद योजना निर्माण ।
- लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- खरिद विधिको छनौट गर्ने ।
- बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको निर्माण ।
- बोलपत्रको मूल्याङ्कन ।
- खरिद सम्झौता ।
- सम्झौताको कार्यान्वयन ।
- विल विजकको भुक्तानी ।
खरिद सम्बन्धी प्रचलित महत्वपुर्ण अभ्यासहरु निम्न अनुसार रहेका छन्।
- २० हजार सम्म एब्ल् बिलबाट खरिद गर्न सकिन्छ।
- १ लाख सम्म एउटा मात्र फर्म बाट खरिद गर्न सकिन्छ।
- ५ लाख सम्म ३ वटा छुट्टाछुट्टै फर्मसँग कोटेशन माग गरी खरिद गर्न सकिन्छ भने ५ लाख सम्मको परामर्श सेवा कार्यालय प्रमुखले सोझै वार्ता गरी खरिद गर्न सक्छ।
- २० लाख सम्मको मालसमान वा निर्माण कार्य १५ दिनको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशन गरी खरिद गर्न सकिन्छ।परामर्श सेवाको हकमा २० लाख सम्म अधिकतम ६ वटा न्युनतम ३ वटा फर्म सँग प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिन्छ।
- २० लाख भन्दा बढीको खरिद गर्न बोलपत्र आवह्वान गर्नुपर्छ। बोलपत्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय, पुर्व योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने र नपर्ने हुन्छन्।
- क्याटलग सपिङ्ग कम्पनीको आधिकारीक बिक्रेताबाट ब्रोसरको माध्यमबाट खरिद गर्ने विधि हो। यस विधिबाट ६० लाख सम्मको सवारी साधन, २५ लाख सम्मको यान्त्रिक समान, ४० लाख सम्मको उपचारजन्य सामान खरिद गर्न सकिन्छ।
- विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृती लिनुपर्छ।
- १ करोड सम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिन्छ।
- १ लाख सम्मको काम अमानतबाट गर्न सकिन्छ। अमानतबाट काम गराउन एक तह माथीको अधिकारीको स्वीकृती लिनुपर्छ।
- ५ लाख सम्मको सेवा शुल्क सोझै वार्ताको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिन्छ।
- ५० लाख रूपैयाँसम्मको एक्सरे, इसिजी, औषधिजन्य मालसामान, रोगको निदान तथा उपचारको लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सकिन्छ।
- नेपालमा उत्पादित मालसमान १५ प्रतिशत सम्म महँगो भएपनि खरिद गर्नुपर्छ। - (लेखक शाखा अधिकृत हुन् )