बेरुजु वार्ता
प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले तीन आर्थिक वर्षमा देशभरमै निरन्तर शून्य बेरुजु बनाएर राष्ट्रिय छवी कायम ग¥यो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि एक प्रतिशत भन्दा कम (वाञ्छित सीमा भित्र) बेरुजु कायम गरायो । बेरुजु शून्यमा झार्ने र कम बेरुजु ल्याउनका लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ? यस गाउँपालिकाबाट अरुले के सिक्ने ? जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देविराम पाठकसँग गरिएको बेरुजु वार्ता (कुराकानाी) को सार संक्षप :
निरन्तर बेरुजु कम र शून्य कसरी भयो ? काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
सरुमारानी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७, २०७७÷०७८, २०७८÷०७९ को बेरुजु शून्य रहेको छ । र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को पनि एक प्रतिशत भन्दा कम (वाञ्छित सीमा भित्र) बेरुजु कायम भएको छ ।
प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीचमा उचित समन्वय र सहकार्य हुनुका साथै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकियो भने बेरुजु कम तथा शून्य कायम गर्न सम्भव छ । सरुमारानी गाउँपालिकाले उल्लिखित कुराको अलवा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिई कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ :
- बेरुजुको लगत तयार गरी बेरुजुको वर्गिकरण अनुसार अनियमित बेरुजु नियमित गर्ने, प्रमाण पेश गर्नुपर्नेको प्रमाण जुटाउने तथ असूल गर्नुपर्ने बेरुजु समयमै असुलउपर गर्ने र महालेखा परीक्षकको डोर आएको बेला सम्परिक्षण गर्ने गरेको छ ।
- बेरुजु सम्बन्धी कर्मचारी बैठक, शाखा प्रमुखहरुको बैठक, कार्यपालिका तथा विषयगत समितिहरुमा नियमित छलफल गराउने र बेरुजु न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ ।
- शून्य बेरुजुको लक्ष्य बनाइ सोही अनुसार लेखा शाखा र आ.ले.प. लाई परिचालन गर्ने कागजात जुटाउने तथा कानून कार्यविधि कोड गरी काम गर्ने परिपाटी बसालेको छ ।
- प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा बिल ठेक्का सम्बन्धी कागजात÷दररेट विश्लेषण योजना तथा लेखा शाखाको कर्मचारीले अध्ययन गर्ने सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ ।
- खर्चमा मितव्ययिता एंवम सबै ठेक्काहरु विद्युत्तीय बोलपत्र गर्ने गरेको छ ।
- लेखा प्रणाली शुद्ध राख्ने । बजेट तर्जुमा तथा खर्च लेखाङ्कन शिर्षक अनुसार मिल्ने र एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण तथा व्याख्या अनुसार तर्जुमा र लेखाङ्गकन गर्ने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विकास गरिएका अनलाइन लेखा प्रणालीहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ ।
- अवन्डा बजेट नराख्ने गरेको छ ।
- कानून विपरित कार्यक्रम रकमान्तर गरिएको छैन ।
- आर्थिक वर्षको अन्तयमा समयमै हिसाब मिलान गरी फिर्ता गर्नुपर्ने रकम समयमै फिर्ता गरेको छ ।
- स्रेस्ता व्यवस्थापन प्रस्ट, शुद्ध तथा सजिलै बुझ्न सक्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
- लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकलाई काम तथा फाइल सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र प्रकृयाको बारेमा बुझाउने गरेको आवश्यक परेको खण्डमा शाखालाई नै लेखापरीक्षणको क्रममा बोलएर सो कामको बारेमा बुझाउन लगाउने गरिन्छ ।
- बेरुजु शून्य र न्यूनीकरणलाई लक्ष्यको रुपमा लिइ योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा कानूनी व्यवस्था अनुसार टिप्पणी सदर गरेर मात्र संचालन हुने गरेको छ ।
- जनप्रतिनिधिहरुलाई कानूनी प्रावधान बुझाउने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको समन्वयमा योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने । समय समयमा अन्तरकृया र छलफलहरु गरी राख्ने गरीएको छ ।
- गाउँपालिकाको समग्र लक्ष्य एंवम जनप्रतिनिधिहरुमा समेत बेरजु न्यून ÷शून्य हुनुपर्छ भन्ने हुटहुटी रहेको छ ।
- प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुहरु अनियमित बाहेक अरु सबैलाई तत्कालै कागजात जुटाइ तथा असूल बेरुजु असूल गरी फर्स्यौट गर्ने गरीएको छ ।
अरुले भन्दा तपाइकोमा हुने फरक के हो ?
- अरुको भन्दा फरक यस्तो छ भन्नलाई अरुको कस्तो छ जान्नुपर्ने हुन्छ अरुको तुलना भन्दापनि माथि उल्लेखित कार्यहरुबाट समग्रमा बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सहज भएको छ ।
के गरियो भने अरुले पनि बेरुजु कम गर्न सक्लान ?
- बेरुजु कम गर्न समग्र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु नै बेरुजु न्यूनीकरण प्रति संवेदनशील तथा सकारात्मक हुनुपर्दछ । विगतका वर्षहरु तथा चालु आ.व.मा आएको बेरुजु तथा अन्य गाउँपालिकाहरुमा आएको बेरुजु हेर्दा बजेट तर्जुमा देखि नै सजग भई बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तै,
- शूत्र प्रणालीमा बजेट तर्जुमा प्रचलित कानून, एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गिकरण तथा व्याख्या, २०७४ अनुसार गर्ने र वित्तीय हस्तान्तरण वापतको सीमा प्राप्त हुँदा प्राप्त हुने मापदण्ड र मार्गदर्शनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यवन गर्ने ।
- योजना तथा कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाई कानून कार्यविधि अनुसार मात्र खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्ने ।
- कर्मचारी–जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरुसंग नियमित छलफल अन्तर्कृया र कामको अद्यावधिक लिइ राख्ने ।
- नियमित रुपमा कर्मचरीहरुलाई उत्प्रेरणा थप्ने । काममा खट्दा उत्प्रेरणाका अन्य उपकरणहरुको व्यवस्था गरीदिने एंवम उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरी सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने ।
- सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिने र सोही अनुरुप पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहको तौरतरिका बनाउने ।
- अनुगमन मूल्यांकनलाई कागजी तथा फोटोमा मात्र सिमित नगरी प्राभावकारी हुने गरी गर्ने । जस्तै कुनै योजनाको अनुगमन गर्दा अनुगमन समिति स्वयमले नापँजाँच नै गर्ने ।
- श्रेस्ता व्यवस्थापन स्पष्ट बुझीनेगरी सिल्सिलेबार राख्ने बजेट उपशिर्षक तर्जुमा सूत्र म्यानुअल अनुसार गरी थोरै स्पष्ट बनाउने र खर्च लेखाङ्गकन गर्दा एकीकृत आर्थिक संकेन वर्गीकरण तथा व्याख्या,२०७४ अनुसार मात्र गर्ने । भुक्तानीगर्दा सम्बन्धित शाखाको राय लिई, बिल भरपाइ कानून अनुसार भए नभएको एकिन गरेर मात्र गर्ने ।
- विगतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा दिइएको सूझाव तथा उल्लेख भएका बेरुजुहरुबाट आगामी आ.वमा सुधार ल्याउने । सूझावहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने । कनून स्पष्ट नभएको खण्डमा मापदण्ड कार्यविधि तर्जुमा एंवम स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्ने ।
आर्थिक कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा :
- स्वीकृत कार्यक्रम र प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम खर्च लेखे र आम्दानी वाँध्ने तथा सम्बद्ध प्रमाण, बिल भरपाई, रसिद, दररेट संलग्न राखी आर्थिक नियमले पालना गर्नुपर्ने भनी निर्दिष्ट गरेका कार्यविधि पूरा गरेर मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने ।
- लेखा भौचर साथ खर्चका सवै प्रमाण, कागजात प्रष्ट हुने गरी विवरण संलग्न गर्ने ।
- कानूनले तोकेअनुसार प्राप्त राजस्व समयमै दाखिला गर्ने ।
- हिसावहरूमा जानी वा नजानी त्रुटि हुन सक्ने हुँदा आन्तरिक नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार समय समयमा आन्तरिक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- आम्दानी खर्च गर्दा परिस्थितिवश आर्थिक नियमको हुबहु पालना हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित नियमित वा स्वीकृत गराई राख्दा औचित्य समेत हेरी लेखापरीक्षण गर्न सघाउ पुग्ने गरी कार्य गर्ने ।
- लेखा÷सेस्ताहरू निर्धारित ढाँचामा प्रमाणित गरी÷गराई राख्ने ।
- आन्तरिक लेखापरीक्षणमा औल्याइएको बेरुजू अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगाडि नै फस्र्यौट गर्ने ।
- लेखापरीक्षण कार्य भैरहदा र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुन अगावै सोधिएका प्रश्नको जवाफ, प्रमाण र पुष्ट्याई पेस गरी लेखापरीक्षणमा सहयोग गर्ने र पेस गरेको देखिने प्रमाण राख्ने ।
बेरुजुलाई भ्रष्ट्राचार भनेर मानिसहरु आलोचना गर्छन् ? के भन्नुहुन्छ ।
सबै बेरुजुलाई एकमुष्ठमा भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । जहाँ भ्रष्टाचार गर्ने हिसाबले नै काम गरिएको छ त्यो बेरुजु भ्रष्टाचार हुन सक्छ । बेमनासिव तवरले खर्च भई असूल उपर गर्नुपर्ने अवस्थाको बेरुजुले करिब करिब त्यतातिर संकेत गर्दछ । तर असूल उपर हुने सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हुन सक्दैन ।
यो बेरुजको सन्दर्भमा एउटा कारोबारको आधारमा बेरुजु बढ्नु÷आउनुलाई अस्वभाविक रुपमा लिन मिल्दैन तर आर्थिक अनुशासनका हिसाबले बेरुजु आउनु सकारात्मक कुर भने होइन । यसले राज्य संयन्त्रका सरकार र तीनका निकायहरु आर्थिक अनुशासनका हिसाबले ठिक बाटोमा हिडिरहेका छैनन् भन्ने संकेत गर्दछ ।
तथापी बेरुजुलाई कसरी पनि बुझ्नुहुदैन भने नतिजा निकाल्ने सन्दर्भमा कहिले कुनै परिस्थितिमा केही निकायहरुलाई केही कारणहरुले, केही कानूनी अड्चनहरुका कारणले नतिजा ननिस्किने अवस्थामा नियम कानूनले सामन्य बन्देज लगाएका कुराहरुमा आखा चिम्लेर नतिजा निकाल्दा पनि बेरुजु आउन सक्छ । किनभने कानूनले नगर भनेको र कनून विपरित काम गर्दा बेरुजु आउनु स्वभाविक हो । यस्ता सन्दर्भका केही घटाना र व्यवहारहरुलाई छोडेर भन्ने हो भने बेरुजु खासगरी आर्थिक अनुशासनका हिसाबले विचलित व्यवहार हो । यो खासगरी आर्थिक जोखिमको गम्भिर विषय हो ।
बेरुजुको प्रकृती अनुसार छुट्टायर विश्वलेषण गर्नुपर्दछ । आम जनमानसमा यो खासगरी म ले प प्रतिवेदन आएपछि के बुझ्ने गरिएको छ भने ला सबै वर्वादै भयो, सबै खतम पारे, सबै खाएर मासे जस्तो भान हुने गर्दछ । त्यो किन भने सबै बेरुजु ,सबै खाले बेरुजुलाई एउटै डालोमा रेखेर बेरुजु एउटै प्रकृतिका हुन भन्ने मानसिकताले हामीलाई घेरेको छ । आम जनमानसलाई यो कुरा बुझाउन पनि सकिएको छैन । खासगरी बेरुजु दुई किसिमको हुन्छ । एउटा असूल उपर हुने किसिमको बेरुजु र नियमत गर्नुपर्ने बेरुजु
असूल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु
यो बेरुजु वदमासी, हिनामिना, सरकारी हानी नोक्सानी भएको बेरुजु हो । नगर्नुपर्ने खर्च गरेको खर्च हो । यो बेरुजु असूल उपरमा टुङ्गिन्छ । असूल उपरमा मात्र टुङ्गाउन पनि हुन्न सामन्य भुल÷गल्तिका विषय बाहेक कतिपय सन्दर्भमा यदि गम्भिर बदमासी हो भने उसूल उपर गरेर मात्र छोड्नु हुदैन । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जिम्मेवार अधिकृत÷अधिकारी र त्यसमा संलग्न कर्मचारी ÷पदाधिकारलाई कारबाही समेत गर्नुपर्दछ । यो असूल उपर हुने बेरुजु गम्भिर प्रकृतिको बेरुजु हो ।राज्यका सबै पक्षहरुले फोकस गरेर हेर्नुपर्ने विषय असूल उपर हुने प्रकृतिको बेरुजु कति छ भन्ने हो । यसले सरकार र मुलुकलाई हानी नोक्सानी र राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्दछ । तसर्थ हामी गम्भिर हुनुपर्ने बेरुजु असुल उपर हुनुपर्ने बेरुजु हो ।
दोस्रो प्रकृतिको बेरुजु भनेको नियमित गर्नुपर्ने÷ हुने बेरुजु हो,
जस अन्तर्गत कानून संम्वत नभएको, प्रमाणका कागजात पेश गर्नुपर्ने, सोधभर्ना नलिएको आदि पर्दछन । यसमा लेखापरीक्षणको क्रममा कतिपय काजगत पु¥याउन छुटेका वा स्रेस्तामा संलग्न नभएको हुनसक्छ, नजिता निकाल्नको लागि काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ तर प्रमाण र कागजात नपुगेको हुनसक्छ ।
कानून मिचेर काम गरेको हुन्सक्छ र अर्को स्रेस्ता नै अडिटलाई पेश नगरेको हुन्छ सक्छ । स्रेस्ता पेश नगरेकोमा पनि विभिन्न कारण र प्रकृति हुन्छन । कतिपय फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, मन्त्रालय तथा विभागमा अनुसन्धानको लागि पेश गरिएको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थापमा प्राकृतिक प्रकोप आगलागी, बाढी पहिरो आदिले नष्ट गरेको हुन सक्छ । यस्ता अवस्थामा बाहेक अडिटलाई लेखापरीक्षणको लागि स्रेस्ता पेश नगर्नु गम्भिर अनुशासनहिनता हो । आर्थिक अनुशासनका हिसाबले यो गम्भिर जोखिम हो । त्यसको छानविन र कारबही गर्नुपर्दछ । सम्भवत नेपालमा स्रेस्ता पेश नगरेको बेरुजु न्यून छ । यसरी माथि उल्लेखित नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु राज्यलाई हानी नोक्सानी त गरेको हुँदैन तर अनुशासन कमजोर बन्दै जान्छ । यस्ता प्रकृतिका बेरुजु नियमित हुनुपर्ने बेरुजु हुन ।
नेपालमा अर्को पेश्की बेरुजु पनि लेख्ने गरिएको छ । यो खास बेरुजु होइन
म्याद नाघेको हकमा नियमित हुने बेरुजु हो । पेश्की भनेको नियमित प्रकृतिको आर्थिक कारोबार हो । कतिपय अस्थामा पेश्कीको अभिलेख मजबुद नभएको भनेर बेरुजु लेख्ने गरीएको छ ।यसरी पेश्की बेरुजु पनि फरक प्रकृतिको बेरुजुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।
यसरी समग्रमा बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन तर केही गम्भिर प्रकृतिका बेरुजुहरुले भने भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिन्छन । बेरुजुलाई निरुत्साहिन गर्नुपर्दछ । लेखापरीक्षण भइसकेपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ जसको ३५ दिनमा बेरुजुका सन्दर्भमा कार्यालयले प्रतिकृया दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै समयमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नियमित गरेर, असूल बेरुजु असूल उपर गरेर, प्रमाणका कागजात जुटाइ पेश गरेर बेरुजु हटाउनुपर्दछ । समग्रमा बेरुजुले आर्थिक अनुशासनहिनतालाई प्रशय दिन्छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरुजुको वर्गीकरण र नियमित फस्र्यौट गरी बेरुजु न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
