प्यूठान : प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि लागु गरिएको किसान पेन्सन कार्यक्रममा हालसम्म पाँच जना किसान आवद्ध भएका छन् । वडा नम्वर १ का शंकरप्रसाद पोख्रेल, केशर बहादुर बस्नेत, ४ का प्रेम पुन, नारायण बहादुर जिसी र लोकप्रसाद श्रेष्ठले पेन्सन सुविधा लिइसकेका छन् ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न परिपत्र गरेको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ल्याएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत झिमरुकले आफ्नो पालिकामा किसानहरुलाई पेन्सन दिने योजना ल्याएको हो ।
गतवर्ष पालिकाका आठ वटै वडामा पेन्सनका लागि आवद्ध हुन किसानहरुलाई आग्रह गरेपनि चाहेजति आवेदन नपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवै वडाबाट दश÷दश जनाको दरले ८० जना किसानलाई पेन्सनमा आवद्धता गराउने पालिकाको लक्ष्य थियो । तर, पाँच जना मात्र आवद्ध भए ।
किसान पेन्सनका बारेमा किसानहरुलाई राम्रोसंग बुझाउन नसक्दा आवद्ध हुन नआएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई समुदायस्तरमै बुझाउने गरी संचालन गर्ने योजनामा रहेको महतराले बताए । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट पालिकाले विनियोजन गरेको छ ।
किसान पेन्सन कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाका जुनसुकै गाउँका किसानहरु पनि आवद्धता हुन पाउनेछन् । त्यसका लागि उनीहरुले वडाको सिफारिस, नेपाली नागरिकता, पालिकामा किसान सूचिकृत, स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पेश गर्नुपर्ने छ । आफ्नै नाममा जग्गा नभएपनि एकाघरको वा अन्य कसैको जग्गा भाडामा लिएर खेतीपाती गरेका किसानहरु पनि यो योजनामा सहभागी हुन पाउने अध्यक्ष एमसीको भनाई छ ।
पेन्सनमा आवद्ध भएका किसानहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुन आउने रकमको आधा रकम भने गाउँपालिकाले किसानको पेन्सन कोषमा जम्मा गर्नेछ । श्रमिकको न्यूनतम तलव सरकारले चालु आवदेखि १९ हजार ५ सय ५० पु¥याएको छ । उक्त रकमको २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुने रकम ३ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ मध्ये १ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ किसानले र त्यति नै रकम पालिकाले कोषमा जम्मा गर्छ ।
पेन्सन गराएका योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन सुविधा हुने छ । अन्तिम संस्कार वापत २५ हजार, नीजका सन्ततीका हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति, दुर्घटनामा सात लाख सम्मको उपचार खर्च, एक लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च र महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमको सुत्केरी सुविधा रहेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर रोजगारदाताबाट तलब, ज्याला, वा पारिश्रमिकका अन्य रूपहरू प्राप्त गरेर काम गर्ने सबै, कार्यालय कामदारहरू वा कारखानाका कामदारहरू र किसानहरुलाई पहिचान गरिएको छ । ‘गाउँपालिकामा रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी गराउने योजना छ’,अध्यक्ष एमसीले भने,‘विस्तृत योजना बनाउँदै छौँ । त्यसपछि करारका कर्मचारीहरु पनि यसमा समेटिने छन् ।’
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा पहिचान गराएपनि झिमरुकले किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई छ । ‘किसानलाई हौसला र उत्प्रेरणा बीना पालिकाको समृद्धि सम्भव छैन्’,उनी भन्छन्,‘यो वर्ष धेरै किसानहरु यसमा समेटिने तयारी छ ।’
