काठमाण्डौं : संकल्पको राष्ट्रिय महिला सम्मेलन १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र, २०८३ जारी गर्दै राजधानीमा सकिएको छ । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा महिला आन्दोलन : ओझेलमा परेका आवाजहरू’ शिर्षकको दुई दिने सम्मेलन वैशाख १३ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।
शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्पको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा सहभागी महिला अधिकारकर्मी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, नीति–निर्माता, नागरिक समाज तथा विभिन्न प्रदेशबाट आएका महिला आन्दोलनमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा, विस्तार तथा ओझेलमा परेका आवाजहरूको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा सहभागी महिलाले प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दै भने, ‘हामी महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै, समावेशी, न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज निर्माणका लागि एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । हामी विशेष गरी सीमान्तकृत, उत्पीडित तथा बहिष्करणमा परेका महिलाको आवाजलाई नीति निर्माणमा पु¥याउँदै संविधानले दिएको समावेशीताको सिद्धान्त अनुरूप सीमान्तकृत महिलाको आवाजलाई व्यवहारमा लैजाने संकल्प गर्दछौं ।’
सरकार तथा सरोकारवालाहरूप्रति अपील गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीले भने, ‘महिला आन्दोलनलाई अझ सशक्त, समावेशी र परिणाममुखी बनाउन हामी काठमाडौं घोषणापत्रका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई अपील गर्दछौं ।’
१३ बुँदे घोषणा पत्रमा ‘मिशन ५०–५०’ को लक्ष्य प्राप्तिको लागि आधारभूत वातावरण, कानुन र नियमहरू निर्माण गरि लागू गरियोस्, संशोधनको प्रक्रियामा रहेका २० वटा कानूनमा महिलाको सक्रिय सहभागिता, विशेषतः सीमान्तकृत महिलाका मुद्दा अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस्, २०८४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा अन्तरपुस्ता समावेशीकरण तथा महिलाको विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हाल विद्यमान असमान निर्वाचन प्रणालीलाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरि संशोधन गरियोस्लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
‘ओझेलका आवाजहरूलाई केन्द्रमा ल्याऔं, समानताको आधारमा समाज निर्माण गरौं’, भन्ने सन्देशका साथ सम्पन्न उक्त राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपाली महिला कुनै पनि हक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए ।
त्यसैगरी, आयोगकी सदस्य लिलि थापाले नेपालमा महिला आन्दोलन धेरै अगाडिदेखि सुरु भइसकेको र लिच्छबी कालदेखि हाल जेनजी सरकारसम्म आइपुग्दा महिलाको अवस्था यति सम्म सुधार हुनुमा सताब्दीदेखिका ती अभियानको नतिजा भएको बताइन् । कार्यक्रममा संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले हालसम्मको महिला आन्दोलनबाट हाँशिल भएका उपलब्धीलाई जोगाएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाइन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो दिनको कार्यक्रममा संवैधानिक सुधारमा जेनजी महिलाका आवाज रुपान्तरणका विषयमा कानुन ब्यवसायी अनिता थपलियाले सहजिकरण गर्दै जेनजी युवासँग छलफल चलाइन् भने संस्थाकी अध्यक्ष लामाले महिला राजनीतिज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुसँग ‘सिमान्तकृत महिला र अन्तरसम्बद्धता सन्दर्भमा हराइरहेको बहसका विषयमा प्यानल छलफलको सहजिकरण गरिन् ।
दोस्रो दिन ‘मिसन ५०–५० संबैधानिक सुनिश्चितता भर्सेस ब्यवहारिक यथार्थ’ शिर्षकमा प्राध्यापक एवं बरिष्ठ अधिबक्ता गिता पाठक संग्रौलाले प्यानल छलफल सहजिकरण गरिन् । प्यानलिष्टहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, संबैधानिक कानुनकी लेक्चरर ओजश्वी भट्टराई र बरिष्ठ अधिबक्ता बिष्णुप्रसाद तिमिल्सिना रहेका थिए ।
‘समावेशी डिजिटल भविष्य : लैंगिक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दै’ शिर्षकको अर्को प्यानल छलफल डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिबक्ता सन्तोष सिग्देलले सहजिकरण गरेका थिए । प्यानलिष्टहरुमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका इन्सपेक्टर दिपा भट्टराई र साइबर सेक्युरिटी विज्ञ यास्मिन भट्टराई रहेका थिए ।
