बुटवल : नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारका सूची उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्वन्धित स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा प्रष्ट लेखिएको छ ।
सोही अनुसार अनुसूची – ८ को ‘ड’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार लेखिएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आफैँ निर्णय गर्न सक्छन् ।
नयाँ वर्षको शुरुवातसँगै नयाँ शैक्षिक शत्र पनि शुरु हुने वर्ष हो । विगतका वर्षहरुमा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख २ गतेदेखि संचालन हुँदै आइरहेको थियो । तर, यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेदेखि मात्र गर्नु भनेर संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयहरुलाई निर्देशन दियो । उक्त निर्णयको देशका अधिकांश पालिकाहरुले मानेनन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गते बसेको वैठकले देशभर विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ गतेदेखि र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन शुरु गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम चैत २६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सवै स्थानीय तह र विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले चैत ३० गते आफू मातहतका सवै विद्यालयहरुलाई वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र १० गतेदेखि पठनपाठन संचालन गर्न निर्देशन दियो । झिमरुकले संघ सरकारको निर्णयलाई अस्विकार गरेको छ । ‘अहिले शिक्षा ऐन पनि संशोधन भएको छैन् । संविधान पनि संशोधन भएको छैन्’,गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले भने,‘विद्यमान नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्टसँग आधारभूत र मावी तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघले अधिकार खोस्न खोज्नु न्यायोचित छैन् ।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार पालिका संचालन गरिएको उनले जानकारी गराए । उनले आधारभूत र मावी तहसम्मको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई नै ढुक्कसँग काम गर्नेगरी हस्तक्षेप नगरिदिन् संघ सरकारलाई आग्रह गरे ।
सोही पालिकाको वडा नम्वर ४ मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्ण बहादुर जिसीले बुधवारदेखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘पहिलो दिन बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म १ सय २ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्’,जिसीले भने,‘अघिल्लो शैक्षिक शत्रमा पनि वैशाख २ गतेदेखि नै विद्यार्थी भर्ना थालिएको थियो ।’
संघ सरकारले १५ गतेदेखि र गाउँपालिकाले २ गतेदेखि भर्ना अभियान संचालन गर्ने भनेपछि आफूहरु केही दिन अन्यौलमा परेको र संविधानतः गाउँपालिकाले नै भनेको मान्नुपर्ने भएपछि सोही अनुसार गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
झिमरुक गाउँपालिकामा कुल सामुदायिक र संस्थागत गरी ४६ वटा विद्यालयहरु छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक शिक्षा अधिकृत पुष्प रानाका अनुसार सात हजार १ सय ११ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रानाले पहिलो दिन विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुको उत्साहजनक उपस्थिती देखिएको जानकारी गराए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि वैशाख सात गतेदेखि १४ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरुको सामूहिक निर्णयले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको पालिकाका माध्यमिक तह शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम पन्थीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पठनपाठन १४ गतेदेखि नै संचालन हुनेछ । उपमहानगरपालिकाभरी सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ९८ वटा विद्यालयहरु संचालनमा छन् । करिव ७० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । यही पालिकाभित्र देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा पर्ने कान्ति माध्यमिक र नविन औद्योगिक कदर बहादुर रीता मावी लगायत विद्यालय संचालनमा छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्को वैठकको निर्णय अनुसार देशभरका सवै विद्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘क्याविनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो’,उनले भने,‘केही पालिकाहरुले भर्ना शुरु गरेको भन्ने खवर आएको छ । धेरैले गरेको भन्ने होइन् ।’
