प्यूठान : नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत प्यूठानमा जारी अधिवेशन प्रक्रिया पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले बहिष्कार गरेको छ। देउवा पक्षको बहिष्कार आह्वान अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रोज राणा सहित जिल्लाका प्रभावशाली नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्।
प्यूठानका ६४ वटै वडामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने जिल्लाका नौवटै पालिकामा समेत नेतृत्व चयन प्रक्रिया पूरा भएको छ। तर, देउवा पक्षले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद तथा कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म हाल सञ्चालन भइरहेको अधिवेशनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि जिल्लामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको हो।
अधिवेशन बहिष्कार गर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रोज राणा, कांग्रेस प्यूठानका जिल्ला उपसभापति ईश्वरसिंह विष्ट, जिल्ला उपसभापति एवं प्यूठान नगरपालिका उपप्रमुख देवेन्द्र वर्मा, जिल्ला कोषाध्यक्ष दीपक केसी तथा जिल्ला सहसचिव एवं झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेल रहेका छन्।
त्यस्तै, प्यूठान नगर सभापति एवं प्यूठान नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष नेत्र केसी, मल्लरानी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ, मल्लरानी–५ का वडाध्यक्ष गोपाल थापा, महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं नौबहिनी गाउँपालिका सभापति देविराम पुन, महाधिवेशन प्रतिनिधि खिमानसिंह रायमाझी, जिल्ला सदस्य खगेश्वर थापा र मित्र मल्ल तथा नेपाल तरुण दल प्यूठानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्याल पनि अधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग छन्।
देउवा पक्षले हाल सञ्चालनमा रहेको अधिवेशन प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै छुट्टै निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ। सोही पक्षले प्यूठानमा जिल्ला उपसभापति ईश्वरसिंह विष्टलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको छ।
विष्ट र नौबहिनी गाउँपालिका सभापति देविराम पुनले असोज ३ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुन सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका थिए। देउवा पक्षले पार्टीको आन्तरिक कानुनी विवाद टुंगो नलागेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको अधिवेशन स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।
यता, अर्को पक्षले भने निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा हुँदै पालिका तहको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्यूठानमा वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अहिले क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यससँगै प्यूठान कांग्रेसको अधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै पार्टीभित्रको दुई धार पनि स्पष्ट रूपमा सतहमा देखिएको छ। एक पक्ष अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने देउवा पक्षका प्रभावशाली नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसको बहिष्कारमा छन्।
