विरवलको खिचडी जस्तै बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ भन्ने विषयमा अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसद्को समितिमा पटक पटकका छलफलबाट सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका विषयमासमेत अर्को पटकको छलफलमा ‘यसो हुनुपर्ने’ भन्दै थप नयाँ ‘बखेडा’ झिक्न थालेसँगै ऐन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो ।
लामो समय र निक्कै रस्साकस्सीका बिच लगभग सबै विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउँदै बाँकी रहेका दुई तीन वटा विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको अवस्थामा केही दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले केही विवादास्पद बुँदाहरू समेटेर ‘यसो हुनु पर्ने’ भन्दै समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ समक्ष सुझाव पेस गरेपछि थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री त्रिपाठीले सुझाएका बुँदाहरूमा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको लिंक नै टुटाउनेसम्म रहेका छन् ।
मन्त्रीको पछिल्लो सुझावअनुसार निजामती सेवामा हाल कायम रहेका १० वटा सेवामध्ये आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, विविध र शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र विविध सेवामा चार–चार जना र शिक्षा सेवामा १४ जना मात्र सहसचिव रहेकोले प्रशासन सेवामै समाहित गर्नु परेको उनको तर्क प्रस्तुत गरेको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
सो प्रस्तावसँगै सिङ्गो कर्मचारी वृत्तलाई तताएको मात्रै छैन, शिक्षा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू ‘वार या पार’ अवस्थामा उत्रिने भएका छन् । साबिककै सेवामा रहँदा कहिल्यै बढुवा नहुने अर्थात् निकै ढिलो बढुवा हुने भएकोले जसरी जुन बाटोबाट पनि प्रशासन सेवाभित्र समाहित गराएरै छाड्ने अवस्थामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी लागि परेका छन् भने पल्लो घरको कौसी राम्रो छ भनेर कब्जै गरिहाल्ने अवस्थाले आफूहरूको वृत्ति विकासका ठुलो धक्का पुग्ने भएकोले कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी उभिएका छन् ।
प्रशासन डटकम बाट
