नेपाल एक कृषि प्रधान र हिन्दू धर्मावलम्बी बहुल देश हो, जहाँ गाईलाई “गौमाता”को रूपमा धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक सम्मान र सांस्कृतिक पहिचानसहित पूजिन्छ। जहाँ गाई न केवल पशु हो, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले सम्मानित जीव हो। यही मान्यताका आधारमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर समेत घोषणा गरिएको छ र यसको वध तथा निर्यातमा कानूनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
तर पछिल्लो समय विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सडकछेउ, बस्ती, सार्वजनिक स्थलमा वृद्ध, रोगी, अशक्त र अनुत्पादक गाईगोरुहरू दिनानुदिन बेसाहारा अवस्थामा देखिनु आम दृश्य बनिसकेको छ। किसानहरू उत्पादन क्षमताविहीन गाईगोरु पाल्न असमर्थ हुँदा ती पशुहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना र व्यवस्थापन राज्यको दायित्व बन्छ, तर त्यो कसको- संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार? भन्ने स्पष्ट नीति, कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्र अझै छैन। गौशाला, रेस्क्यू सेन्टर वा क्याटल संरक्षण केन्द्रहरूको अभावमा गाईगोरुहरू सडकमै दुर्घटनाको शिकार हुने, ट्राफिक समस्याको कारक बन्ने र पशु अधिकारको दृष्टिले गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
भारतमा पनि गाईवध प्रतिबन्धित भएकाले गाई तस्करीका लागि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर बंगलादेशसम्म पु¥याइने गरेको गुनासोले सीमा सुरक्षा, मानवता र धार्मिक मर्यादालाई समेत चुनौती दिइरहेको छ। यस्तो बहुआयामिक र संवेदनशील समस्याको समाधान तथा गाईगोरुहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत स्पष्टता, तीनै तहका सरकारको भूमिकाको निर्धारण, र व्यवस्थित गौशाला वा पशु पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना आजको अपरिहार्य आवश्यकता साथै राज्य, समाज र नागरिक सबैको साझा चुनौती बनिरहेको छ।
गाईगोरुहरू सडकमा बेसाहारा अवस्थामा पुगेपछि यसले सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, र नैतिक तहमा गम्भीर असर पु¥याउँछ। यस्तो अवस्थाले सडक दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढाउँछ, जसमा पैदलयात्रु, मोटरसाइकल चालक वा सवारी साधन दुर्घटनामा परी जनधनको क्षति हुन सक्छ।दुर्घटना पछिका अभियोजन र कानूनी जटिलता र प्रक्रियाको पाटोत छदै छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी, खेतबारीमा पसेर बाली नष्ट गर्ने, फोहोर र दुर्गन्ध फैलाउने, धार्मिक स्थलहरू अव्यवस्थित हुने, प्लास्टिक र विषाक्त पदार्थ खाएर गाईगोरुको मृत्यु हुने समस्याले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा गहिरो संकट उत्पन्न गर्दछ।यस्तो दृश्यले शहरको सौन्दर्य र धार्मिक–नैतिक मूल्यलाई पनि आहत पार्दछ, जसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्छ। यो अवस्था मानवता, धर्म र राज्य–दायित्वका दृष्टिले दुःखद र अस्वीकार्य हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा केही जिल्लामा थोरै मात्रामा समाजसेवी वा धार्मिक संस्थाले स्थापना गरेका गौशालाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश प्राविधिक, आर्थिक, जनशक्ति र संरचनात्मक अभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यदि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाई गौशालालाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै उत्पादन र आम्दानीको स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकेमा धेरै सम्भावनाहरू खोल्न सकिन्छः सडक दुर्घटना न्यूनिकरण र जनधनको रक्षा हुन्छ । पशु कल्याण र धार्मिक आस्थाको सम्मान सुनिश्चित हुन्छ।
गोबर र पातपतिंगरबाट प्राङ्गारिक मल, गड्यौला मल, दाना मल जस्ता अर्गानिक मल उत्पादन गरेर रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन सकिन्छ। रासायनिक मलको आयात घटेपछि विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ । बचत हुन आउने रकमलाइ कृषि क्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।गौमुत्रको प्रयोग बाट जैविक विषादिको उत्पादन गरी रोगकिराबाट बालिवस्तुको उपचार र संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसले माटोको संरक्षण हुनुका साथै दिगो र स्वस्थ कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
विषादियुक्त खानाले मानव स्थास्थ्यमा निम्त्याउने दीर्घ रोग बाट नागरिकहरुलाइ बचाउनुका साथै विषादि प्रयोग गर्ने किसानको जिवन संरक्षणमा समेत टेवा पुग्छ । गाईको गोबर, पिशाव, दूध आदि प्रयोग गरेर परम्परागत उपचार प्रवद्र्धन, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र उपचार प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । मठ, मन्दिर र सम्पदा क्षेत्रसँग गौशाला जोडेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यसले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ।अर्गानिक खाद्यान्न तथा तरकारी वाली र फलफुल उत्पादन गरि उच्च मूल्यमा स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ।किसानको आम्दानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ।गोवरग्याँस, ब्रिकेट, मलपाउडर उत्पादन जस्ता ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको विकास सम्भव हुन्छ।गाईको छाला, हड्डि, मृत पशुशरीरको प्रयोग गरि घरेलु उद्योग र वैज्ञानिक प्रयोगको सम्भावना हुन्छ ।
गाई प्रकृतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण जीव हो जसले हाम्रो वातावरण, स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा अनेकौं लाभ पु¥याउँछ। गाई अक्सीजन ग्रहण गरी पुनः अक्सीजन उत्सर्जन गर्ने एकमात्र प्राणी हो। यसको मूत्रमा सुन, तामा, क्याल्सियम, पोटासियम लगायत २४ प्रकारका तत्व पाइन्छन् भने दूधमा रेडियो विकिरणबाट रक्षा गर्ने क्षमता हुन्छ। गाईको दूध हृदय रोगबाट बचाउँछ र स्मरणशक्ति बढाउँछ। गोबरमा कीटाणु नष्ट गर्ने शक्ति रहन्छ जसले हैजा र अन्य रोगका कारणहरू कम गर्छ ।
गाईको गोबरबाट ठूलो मात्रामा बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसको गुइठा जलाउँदा कीटाणु भाग्छन्। गौ–मूत्रको सेवन क्यान्सर जस्ता घातक रोगमा समेत लाभदायक हुन्छ। गाईको शरीरबाट निस्कने तरंगले वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त बनाउँछ र यसको आवाजले मानसिक रोगहरूमा सुधार ल्याउँछ। यसैले गाईलाई संरक्षण गर्नु मात्र धार्मिक पक्षमा होइन, वैज्ञानिक र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यावश्यक छ।
लुम्विनी प्रदेशमा गाईको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत, संरचनात्मक, प्रविधि–आर्थिक र सामाजिक व्यवहारगत तहमा बहुआयामिक समस्या देखिन्छन्।राज्यसँग गाई व्यवस्थापनको दीर्घकालीन स्पष्ट नीति छैन। कानूनीरूपमा गाई पाल्न पाइन्छ, तर व्यवस्थितरूपमा व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यिय उपयोग गर्न कानूनी जटिलता विद्यमान छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट छैन, र निजी वा धार्मिक गौशालामा लगानी गर्ने कुनै प्रष्ट कानूनी आधार र ग्यारेन्टी नहुनु अर्को चुनौती हो।गौशालाका संरचना अधुरा र अव्यवस्थित छन्।
गाई उद्धार केन्द्र, चरण क्षेत्र, सुरक्षित बसोबास स्थल, तथा घाँस, पानी, खोप र औषधिको न्यूनतम व्यवस्था पनि अपुग छ । गाईको वर्गीकरण को कुनै नीति छैन । गाईको गोबर र मूत्रको उपयोगका लागि आवश्यक प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। जैविक मलको गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणिकरण, र उद्योग दर्ता जटिल छन्।
बजेट उपयोग गर्दा टेन्डर प्रणालीको कारण कामभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति व्याप्त छ।सामाजिक रूपमै गाईप्रति व्यवहारिक सम्मानको अभाव देखिन्छ। “गाई कसैलाई नचाहिने, तर गाईको उत्पादन सबैलाई चाहिने” मानसिकता हावी छ। नागरिकहरू रातारात गौशाला बाहिर गाई छाड्ने, शुल्क वा जिम्मेवारीबाट बच्ने प्रवृत्तिका साथै धार्मिक देखावटी संस्कार र मानवता अभावको संकेत पनि देखिन्छ ।
गाईगोरु व्यवस्थापन अब कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो समग्र राज्य, समाज, धर्म, कृषि, उद्योग र नैतिक चेतनाको साझा अभियान हुनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश जस्तो सांस्कृतिक, धार्मिक र कृषि सन्तुलन भएको भूभागले यो पहलमा अग्रसरता लिन सक्दछ। राज्यले अब गाईलाई ‘गौमाता’ भनेर सम्मान गर्न चाहन्छ भने गोवध र निर्यात प्रतिबन्ध मात्र होइन, गोसेवा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि उठाउनुपर्छ ।
गाईलाई मात्र होइन, गाई व्यवस्थापनलाई पनि नीति, प्रविधि र लगानीमा प्राथमिकता दिनु आजको अपरिहार्यता हो।सम्बन्धित तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गौशालाहरूलाई उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण, गोबरग्यास, मल, औषधि, अर्गानिक उत्पादन,गाई वर्गीकरण प्रणाली स्थापना, स्वस्थ, रोगी, वृद्ध छुट्टयाएर व्यवस्थापन,धार्मिक पर्यटनसँग अन्तरआबद्धता , मठमन्दिर नजिक गौशाला प्रवद्र्धन, घाँस खेती, भू–उपयोग योजनामा समावेश, वन क्षेत्रसँग सहकार्य,निजी÷धार्मिक संस्था, सहकारी, उद्योगीहरूसँग साझेदारी, सहलगानी, स्कुल÷मिडियाबाट जनचेतना अभिवृद्धि अभियान, मार्फत गाइ गोरुमा समस्या होइन अवसर र संभावना देख्ने परिपाटि र प्रणालिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
गाईगोरुहरूको संरक्षण केवल धार्मिक आस्था वा पशु अधिकारको सवाल मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यावरणीय सन्तुलन, जनस्वास्थ्य र सामाजिक अनुशासनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। जबसम्म गाई उत्पादनमुखी हुन्छ, त्यो किसानको हुन्छ; जब गाई वृद्ध, रोगी वा अनुत्पादक हुन्छ, त्यो राज्यको दायित्व बन्न पुग्छ। त्यसैले अब गाईगोरु व्यवस्थापनलाई नैतिक दायित्व मात्र होइन, विकासको रणनीतिक पाटोको रूपमा लिने समय आएको छ। सरकारी, गैरसरकारी, धार्मिक संस्था र समुदाय सबैले समन्वय गर्दै दीर्घकालीन, व्यवस्थित र दिगो गौशाला संरचना विकास गर्नुपर्छ। “लुम्बिनीको सडकमा होइन, समृद्धिमा गाईगोरु’’ हुनुपर्दछ ।
- (घर्ती, नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)
