प्यूठान : झिमरुक गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा पछिल्लो वर्षमा जति पनि उजुरीहरु दर्ता भए ती सवै मिलापत्रबाटै किनारा लगाइएको छ । एउटा पनि विवाद थप न्यायका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको छैन् । त्यसै पनि गाउँघरमा हुने उजुरीहरु झैझगडा, घरेलु हिंसा, आर्थिक लेनदेन, साँधसिमानाका हुन्छन् ।
सामान्य विवादकै कारण झगडा लम्विदै जाँदा नागरिकहरुले अड्डा अदालत धाउँदा अनाहकमा आर्थिक भार थेग्नुपर्ने बाध्यताबाट झिमरुकका नागरिक टाढा छन् । गाउँपालिकाको न्यायीक समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलका अनुसार आफू निर्वाचित भइसकेपछिको तीन वर्षको अवधिमा हालसम्म ४० वटा विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरु समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २४ वटा उजुरीहरुको छिनोफानो गरिएको छ । १५ वटा उजुरीहरु फस्र्यौट गर्न बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एउटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसलाई फस्र्यौट गरिएको संयोजक पोख्रेलले बताए ।
तथ्यांक अनुसार लेनदेनका १३ वटा उजुरीमध्ये ४ वटा फस्र्यौट गरिएको छ । ९ बटा बाँकी छन् । घरेलु हिंसाका ६ उजुरीमध्ये ४ फस्र्यौट गरिएको छ । साँधसिमानाका ४ मध्ये ३ फस्र्यौट, अंशबण्डका दुई उजुरी थिए । दुवै फस्र्यौट गरिएको छ । गालीगलौजका ५ मध्ये ३ फस्र्यौट, सम्वन्ध विच्छेदका ५ मध्ये पाँचवटै उजुरी फस्र्यौट गरियो । मानाचामालको विषयमा परेको एउटा उजुरीमध्ये एउटा नै फस्र्यौट गर्न बाँकी छ । न्यायीक समितिको तथ्यांक अनुसार गाउँपालिकामा कुटपिटका विषयमा उजुरी परेको छैन् । त्यस्तै, जग्गा भोजचलन गर्न नदिएको विषयमा पनि उजुरी छैन् । अरुलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको बारेमा परेको दुई वटा उजुरीमध्ये सवै फस्र्र्यौट भएको छ । सिंचाई कुलो विवादमा एउटा उजुरी थियो त्यो किनारा लागेको छ । ज्याला मजदुरी नदिएकोमा परेको एउटा उजुरीमध्ये एउटा नै फस्र्यौट गर्न बाँकी छ ।
न्यायीक समिति मार्फत पालिकाले गाउँघर र स्कुल स्कुलमा पुगेर कानूनी प्रक्रिया र न्यायको विषयमा नागरिक एवं विद्यार्थीहरुलाई जागरण फैलाउँदै आएको छ । स्थानीय सरकार भनेको के हो, यसको गठन प्रकृया र बिकास र सेवाको हिसाबले कस्ता कस्ता काम गर्छ, पालिकाको न्यायिक समिति के हो ? यसले के काम गर्छ ? समुदाय स्तरमा हुने मुद्दा मामिलालाई गाउँतहबाटै कसरी मेलमिलाप गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा शिक्षा दिइएको छ । कार्यक्रममा बालविबाह, छिटो विवाह गर्दा हुने असर, त्यसबारे कानूनी कारवाही लगायतका विषयमा प्रशिक्षित गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायीक समितिका संयोजक पोख्रेलले बताए ।
‘ठूला भवन बनाउनु मात्र विकास होइन्’,संयोजक पोख्रेल भन्छन्, ‘नागरिकलाई विद्यमान कानूनी शिक्षा पनि दिनुपर्छ । सामान्य कानुनी शिक्षा पनि नपाउँदा धेरै नागरिकले अनाहकमै दुःख झेल्नुपरेको कैंयन उदाहरण छन ।’
