बटवल : एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सहयोग गरेका क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश सरकारका र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, एडिबी सहयोगका परियोजनाका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा अध्ययन निर्षकर्ष सार्वजनिकरण गरिएको हो । एडिबीको सहयोगमा संचालन गरिने परियोजनाहरुमा आगामी २०३० सम्ममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
एडिबीको यस प्रकाशनले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । साथै लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा महिला सशक्तीकरणका पहललाई कसरी आपसमा एकिकृत गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गरेको छ । यस अध्यन मुख्यतः कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, उर्जा, सीप विकास, सहरी विकास, यातायात तथा पानी, सरसफाई र स्वच्छता जस्ता ६ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ ।
नेपाल सरकार, एडिबी तथा नेपालका अन्य विकास साझेदारहरूको तर्फबाट भएका लैङ्गिक समानता एवं समावेशीकरण (जेसी) का सम्बन्धमा सूचित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यस अध्ययनकी लेखिका एवं लैङ्गिक समानता एवं समावेशीकरण (जेसी) विज्ञ छायाँ झाले नीतिगत प्रतिवद्धता, असल अभ्यास तथा यसअघिका गतिविधिबाट सिकिएका विषय तथा भावी योजनाका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा उनले विभिन्न अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रवेश बिन्दुका सम्बन्धमा सुझावमूलक जानकारी प्रस्तुत गरिन् । एडिबीका वरिष्ठ परियोजना अधिकृत अरुण राणाले नेपालको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रमा जेसीलाई कसरी मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । एडिबी रणनीति, २०३० ले गरिबी निवारण र लैंगिक समानतालाई सहयोग परिचालनको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी, एडिबीको नेपाल राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२०–२०२४) ले जेसीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी वञ्चितिकरणमा परेका समूहका महिला तथा पुरुष दुवैले एडिबी सहयोगका परियोजनामा सहभागी भएर वा समान सेवा, रोजगार तथा सम्पत्तिको अधिकारमार्फत लाभ प्राप्ति सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले एडिबीले नेपाल सरकारसँग निकट रहेर काम गर्दै आएको छ । एडिबीले निर्बाध तथा परिणाममुखी ढंगले परियोजना कार्यान्वयन, सरकारी कार्यालयमा संस्थागत संयन्त्रहरूको सशक्तीकरणमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा पनि लगानी गरेको छ ।