एमालेभित्र फेरि एकपटक सर्वसम्मतको आवरणमा निर्णय थोपरिएको छ । संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई चयन गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी शक्ति केन्द्रीकरणको नमूना बनेको छ । यो निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के एमाले अझै पनि जनभावना सुन्न तयार छ ? कि नेतृत्वको घेराभित्रै घुमिरहने बन्द संरचना बन्दै गएको छ ?
देशभर पराजयको तीतो अनुभव बोकेको पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्ने, नयाँ ऊर्जा भित्र्याउने र युवामुखी सन्देश दिने बेला थियो । तर त्यसको ठीक उल्टो, पार्टीले फेरि पुरानै अनुहार र शैलीलाई अघि सारेर आफू परिवर्तनविरोधी भएको प्रमाणित गरेको छ । इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित युवा नेता र सवैका प्रिय सुहाङ नेम्वाङजस्तो उर्जाशील र जनमतबाट अनुमोदित नेताको उपस्थितिलाई बेवास्ता गर्नु केवल रणनीतिक भूल होइन यो पार्टीभित्रको नियोजित बहिष्करण हो ।
सुहाङ नेम्वाङलाई प्रस्ताव र समर्थनसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना गरिनु कुनै संयोग होइन। यो स्पष्ट रूपमा शीर्ष नेतृत्वको हस्तक्षेपको परिणाम हो । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन नदिने, विकल्प उठ्न नदिने र सर्वसम्मतको नाममा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रवृत्तिले एमालेभित्रको लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । यस्तो प्रक्रियामा महासचिवस्तरका नेताहरूको भूमिका चर्चामा आउनु झन् चिन्ताजनक पक्ष हो किनकि यसले संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित चलखेल हावी भएको संकेत दिन्छ ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा पराजयपछि पनि नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको छ। हारको समीक्षा गर्नु त परै जाओस्, नेतृत्व फेरबदल वा पुस्तान्तरणको सानो संकेतसमेत दिन तयार छैन् । यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा, असन्तोष र विचलन बढाएको छ। जनताको भावना परिवर्तन खोज्दैछ, कार्यकर्ता पंक्ति नयाँ दिशा चाहन्छ, तर नेतृत्व भने पुरानै बाटोमा अडिग छ यो खाडल दिनानुदिन गहिरिँदै गएको छ ।
आजको माहोलमा सुहाङ नेम्वाङलाई संसदीय दलको नेतामा अघि सार्नु एमालेका लागि केवल व्यक्ति चयनको विषय हुँदैनथ्यो, त्यो एउटा सन्देश हुन्थ्यो पार्टी बदलिँदै छ, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिँदै छ, जनमतलाई सम्मान गर्दै छ। तर त्यो अवसर गुमाइयो। परिणामतः एमालेले आफूलाई पुनर्निर्माणको मार्गभन्दा टाढा धकेलेको छ ।
सिधा शब्दमा भन्नुपर्दा, अहिलेको निर्णय पार्टीलाई बलियो बनाउने होइन, झन् कमजोर बनाउने दिशातर्फको कदम हो। जनभावना विपरीत, कार्यकर्ता चाहना विपरीत र समयको माग विपरीत गरिएको यस्तो निर्णयले एमालेको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, पार्टी ढिलोचाँडो पतनको बाटोमा जाने निश्चित छ ।
अहिलेसम्म पनि समय बितिसकेको छैन। एमाले नेतृत्वले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ। सर्वसम्मतको नाममा गरिएको यो चयन प्रक्रिया फिर्ता लिएर सुहाङ नेम्वाङलाई संसदीय दलको नेतामा स्थापित गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ। यसले पार्टीभित्र आशा जगाउनेछ, युवापुस्तामा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नेछ र जनतामा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
अन्यथा, सर्वसम्मतको यो मुखुण्डो इतिहासमा अर्को ठूलो राजनीतिक भूलका रूपमा दर्ज हुनेछ जहाँ अवसर थियो, तर नेतृत्वले देखेन ।
