कुनै जननिर्बाचित प्रतिनिधि जनताको अधिकार अनुसार आफू सक्षम बन्दै नेतृत्वदायी तरिकाले नेतृत्व गर्न नसकेमा, जनता निज समक्ष असन्तुष्टि भएमा उक्त प्रतिनिधिलाई उक्त पदबाट पदमुक्त गराइ प्रत्यक्ष मतदानबाट सक्षम नेतृत्वकर्ता छान्न पाउने अधिकार नै (राइट टु रिजेक्ट, रि कल) हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास :
यसको सुरुवात स्विजरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ र अमेरिकामा वि.सं १९०३ र वि.सं १९०८ बाट पहिलो पटक भएको थियो । भारतमा लोकतन्त्रको सुरुवात सर्वप्रथम बिहारबाट भएको पाइन्छ । राइट टु रिजेक्ट, रि कलको शुरुवात पनि बिहारबाट नै भएको मानिन्छ । सर्वप्रथम जेपी प्रकाश नारायणले १९७३ नोभेम्वर ४ मा सम्पूर्ण क्रान्तिको दौरानमा राइट टु रिजेक्ट, रि कलको नारा दिएका थिए र भारतीय सर्वोच्च अदालतले पूर्ण कार्यान्वयनको लागि मान्यता दिएको पाइन्छ । क्यानडामा पनि ब्रिटिस कोलम्बिया बिधानसभाले १९४५ देखि मान्यता दिएको पाइन्छ । हाल विश्वका अधिकांश मुलुकमा यस व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।
भारतको हरियाणामा प्रधानलाई हटाउने प्रावधान
१. पञ्चायतको कम्तीमा ३३ प्रतिशत मतदाताले गाउँ विकास समिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।
२. तत्पश्चात पञ्चायतको गोपनीयताको सभा बैठक ।
३. गोप्य मतदान ।
४.मतदानमा ६७ प्रतिशत मतदान प्रधानको विरुद्धमा भए ।
५. प्रधान पदबाट पदमूक्त ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता नै सर्वेसर्वा मानिन्छन् । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले नै शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आफैँमा शासनको प्रमुख कर्ता भएकाले सरकार र शासन नै राज्यको अस्तित्व र अनुभूतिको आधार हो र वैधताको प्रमाण समेत मानिन्छ । तसर्थ नागरिकले सरकार र शासनको माध्यमद्वारा नै राज्य हुनुको अनुभूति गर्दछन् ।
बहुस्तरीय शासन व्यवस्था भएको नेपालमा हालसम्म हेर्दा राज्य सरकार र शासन सञ्चालनमा समस्या देखिन्छ ।
१.मुख्यत : यी तीनैले एक अर्कामा परिपूरक तथा अन्योन्याश्रित हुनुपर्ने ।
२.जनहितको लागि निष्पक्षता निरन्तरता र गतिशीलताका चार तत्पर हुनुपर्ने ।
३.समृद्ध पूर्ण र सफल मुलुकका लागि एकजुट हुनुपर्ने ।
हालसम्म हेर्दा शासन र सरकारमा उदारीकरण, सहभागी प्रजातान्त्रिक, सहकार्यमा अभिवृद्धि, सद्भाव सहयोग र सहिष्णुताको परिवृति, राजनीतिक सस्कार–सस्कृती प्रभाव प्रविधि कार्यान्वयनले गर्दा कानुनी राज्यको स्थापना, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, आपसी मेलमिलाप , शान्ति जस्ता कुराको प्रत्याभूति समेत हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धि जस्ता कुरा समेत ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यी सबैको एउटै कारण हो –नेतृत्वकर्ता र नेतृत्वदायीको भूमिका अर्थात कुशल शासक र शासन सञ्चालनको अपरिहार्यता ।
शासन सञ्चालनको खिचातानी र राजनीतिक अस्थिरता स्वेच्छाचारिता, असक्षमता, अपरिपक्वता लगायतका कुराहरुलाइ परिवर्तन गरी देशमा एक सफल सक्षम नेतृत्व र नेतृत्वकर्ता स्थापना सुधारको लागि राइट टु रिजेक्ट, रि कलको प्रावधान आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई अविश्वास र महाभियोग प्रस्ताव राख्ने चलन हालसम्म यथावत नै छ । भएता पनि निम्न कारणले गर्दा राइट टु रिजेक्ट, रि कल प्रावधान आवश्यक छ ।
१. देशको समग्र राजनीतिक प्रणाली संस्कारलाई सुदृढीकरण गराउन सहज हुन्छ ।
२. नेताको नेतृत्व विद्वानको विज्ञता र योजनाकारको सफल कार्यन्वयन मार्फत पूर्णता लिन सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।
३.नेताहरु आफैंमा सत्ताको लागि खिचातानी गर्नुभन्दा हरेकको मूल्यांकन सार्वभौम जनताबाट नै गरिन्छ ।
४.प्रतिनिधि आफैले निर्वाचन अगाबै निर्धारित प्रचार–प्रसार कार्ययोजना, कार्यक्रमहरुलाई पुरा गर्न लागि प्रेरित गर्दछ, नगरेमा अर्कोपटक जनताले पराजित गर्दछन भन्ने मनस्थितिको बोध गराउदछ् ।
५. प्रतिनिधीले सार्वभौम जनताका लागि गर्न नसक्ने खोक्रा, कुरा, भाषण, योजना होइन गर्न सक्ने र आवश्यक योजना, कार्ययोजना, दीर्घकालीन योजना र पूरा गर्न सक्ने हैसियतको निर्माण गर्दछ ।
७. प्रतिनिधि वा शासन कर्ता आफैंले जनताको समक्ष जानुपूर्व आफू प्रतिनिधि वा शासनकर्ताको हैसियतमा रहेर कुन–कुन काम गर्न सक्छु सक्दिन, आवश्यक छ, छैन भनि सोँच्ने विज्ञताको मनस्थिती वोध गराउँछ, नकी निर्वाचन अघि जनतालाई झुटा आश्वासन, अकल्पनीय, खोक्रा, सपनाको विरुद्धमा रहने बनाउँछ ।
८.असक्षम, अयोग्य, भ्रष्ट प्रतिनिधिलाई जनता आफैँले तोकिएको समय–सीमा अगावै नीज असक्षम भएको कारण, निर्धारित योजना अनुसार काम गर्न असक्षम भएको हुँदा ,त्यस्ता प्रतिनिधीको आत्मसमीक्षा गराउने अस्तित्वको विकास गराउनको लागि, सक्षम नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्वकर्ताको आवश्यकता, औचित्यताको लागि प्रतिनिधीलाई आफू समक्ष बोलाउने र उक्त व्यक्तिलाई निष्कासन (आत्मसमीक्षा गराउने ) गर्ने अधिकारको विकास र प्रणालीको बिकास, सक्षम नेतृत्वकर्ताको आभास जनतालाई दिलाउने ।
९. नेतामा नेतृत्वको विकास गरी कार्य योजना, बिकास र समयसीमा भित्र समाप्त गर्नुपर्ने भन्ने दायित्व वहन गराउँछ ।
१०. जनमतको कदर, सही सदुपयोग हरेक मतको शक्ति कति छ भन्ने कुराको आभास गराउँछ ।
शासन सञ्चालनको खिचातानी र राजनीतिक अस्थिरता स्वेच्छाचारिता, असक्षमता, अपरिपक्वता लगायतका कुराहरुलाइ परिवर्तन गरी देशमा एक सफल सक्षम नेतृत्व र नेतृत्वकर्ता स्थापना सुधारको लागि राइट टु रिजेक्ट, रि कलको प्रावधान आवश्यक छ ।
तसर्थ : यसरी यो आफैमा एक क्रान्तिकारी कदम हो । जनप्रतिनिधिलाई सुदृढीकरण गरि , कानुनमा कठोरता ल्याई शासन व्यबस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ । आफैँमा यो निर्वाचन सरह भएको हुँदा खर्चिलो छ । मध्यावधि निर्वाचनको विकल्पको रुपमा यसलाई अपनाउन सकिन्छ । समग्र देशको असल र कुशल राजनितिक नेतृत्व , संस्कार सुदृढ ,लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन, कु–संस्कृत ब्यवहारलाई सुधार गरि सफल नेतृत्वदायी नेतृत्वकर्ता बनाउने, राजनीतिक–प्रशानिक परिवर्तन ल्याई जिम्मेवार शासन कर्ता र नेतृत्व कर्ताको लागि एकदमै अपरिहार्य एक हतियारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
(लेखक : मध्यपश्चिम बिश्व बिद्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा बिएलएलबी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)