प्यूठान : संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समावेशी सहितको सहभागीतालाई कुल्चेर प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले आफ्ना विभिन्न समितिहरु गठन गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो, गाउँपालिकाबासीहरुलाई न्याय दिन बनेको उपाध्यक्ष नेतृत्वको ‘न्यायीक समिति’ ।
देख्दा र सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । यो समितिमा संयोग हो वा नियत जनप्रतिनिधी र कर्मचारी गरी चारै जना ब्राह्मण समुदायका छन् । ब्राह्मणभित्र पनि सवै एउटै पोख्रेल थरका छन् । कतिपयले यसलाई संयोगको रुपमा लिएका छन् भने धेरैले नियतको रुपमा हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेल समितिका संयोजक छन् । सदस्यमा वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष सिताराम पोख्रेल (राष्ट्रिय जनमोर्चा), वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष दधिराम पोख्रेल (नेकपा एमाले) छन् । न्यायीक समिति हेर्ने कर्मचारीको रुपमा सहायक पाँचौ स्तरका यामलाल पोख्रेल छन् । यामलाल राजमो पृष्ठभूमीका कर्मचारी हुन् । उनी यसअघि राजमोकै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि न्यायीक समितिकै जिम्मेवारीमा थिए ।
झट्ट हेर्दा राजनीतिक हिसावले समावेशी जस्तो देखिएपनि अन्य दृष्टिकोणबाट यो समिति समावेशी छैन् । समितिका चार जनामा एक जना पनि महिला सदस्य छैनन् । पालिकामा न्याय खोज्न आउने महिलाहरुको समस्या र गुनासा सुन्नका लागि पनि महिला अनिवार्य हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
‘दलीय रुपमा समिती मिलाएर बनाइएको हो’,न्यायीक समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले भने,‘एक जना एमाले र अर्को राजमोका हुनुहुन्छ । त्यस्तो नियतबस गरिएको होइन् ।’ नजिकको वडा अध्यक्ष भएका हिसावले पनि उनीहरुलाई छनौट गरिएको उनको तर्क छ । तर, समितिको सदस्यमा वडा अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन् । कार्यपालिका सदस्यहरुबाट पनि सदस्य तोक्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई गठवन्धनको बाहानामा दलहरुले कुल्चिदा यस्तो चित्र देख्नुपरेको अखिल (छैठौँ) का विद्यार्थी नेता एवं झिमरुक गाउँपालिका निवासी सुवाश जिसीले टिप्पणी गरे । ‘झिमरुकको न्यायीक समिति त्यसैको उदाहरण हो’,जिसीले भने,‘एक जना महिलालाई समितिमा राखेको भए कति समावेशी देखिन्थ्यो ।’ उनले गाउँपालिकाले गठन गरेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि पालिकाको विभिन्न विषयगत समितिहरु पनि समावेशी नभएको गुनासो गरे ।
समावेशी नहुँदा समितिले कार्यसम्पादन गर्ने न्यायीक निरुपणमा समेत शंका उव्जिने नागरिकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
